•mr•

बिहार निवडणुक

बिहार निवडणुकीविषयी एक सविस्तर लेख लिहायचा विचार माझ्या मनात आहे. अर्थात वेळेअभावी तो जमेल अथवा नाही याबद्दल मी थोडा साशंक आहे, त्यामुळे लेख जमलाच नाही तरीही एक महत्वाचा मुद्दा 'इन आयसोलेशन'…

बिहार निवडणुकीविषयी एक सविस्तर लेख लिहायचा विचार माझ्या मनात आहे. अर्थात वेळेअभावी तो जमेल अथवा नाही याबद्दल मी थोडा साशंक आहे, त्यामुळे लेख जमलाच नाही तरीही एक महत्वाचा मुद्दा 'इन आयसोलेशन' मांडवा असं मला वाटतं. मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडला तेंव्हा जवळपास सगळेच एक्झिट पोल्स महागठबंधन विजयी होईल असं भाकित करत होते. मतमोजणी पूर्ण झाली आणि हे भाकित खोटं ठरलं. बऱ्याच जणांना हे अनाकलनीय वाटलं. तेजस्वीच्या सभांना होणारी गर्दी आणि एक्झिट पोल्समुळे आलेल्या आत्मविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर कल-विपरीत निकाल समोर आले तेंव्हा ईव्हीएम हॅक केलं गेलं, यंत्रणेवर दबाव आणला गेला असे आरोप करण्यात आले. हा निकाल, निकलाच्या आधीचं आणि निकालानंतरचं राजकारण, त्याचे पडसाद याविषयी काल पुष्कळ चर्चा झाली, पुढेही काही दिवस होत राहील, पण ज्या मुद्द्याने माझं लक्ष वेधून घेतलं, तो मुद्दा एक्झिट पोल्सनी चुकवलेल्या अंदाजांचा होता.

एक्झिट पोल्सचे अंदाज हा नेहमीच वादाचा विषय , त्यांचे अंदाज बऱ्याचदा हुकलेले आहेत, पण या स्पेसिफिक वेळी अंदाज हुकण्याचं समोर आलेलं प्रमुख कारण होतं 'अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिमेल व्होटर्स.'

ऍक्सिस-माय-इंडिया-पोलने वर्तवलेल्या अंदाजसाठी सर्व्हे घेतलेल्या त्रेसष्ठ हजार लोकांपैकी महिलांची संख्या एकतीस टक्के होती असं एका वर्तमानपत्रात छापून आलंय आणि या निवडणुकीची आकडेवारी पाहिली तर फिमेल व्होटर्स टर्नआऊट हा मेल टर्नआऊट पेक्षा पाच टक्के जास्त होता असं दिसून येतं. या दोन वाक्याचं गांभीर्य जाणत्या व्यक्तीच्या लक्षात येणं फार अवघड आहे असं मला वाटत नाही.

आपल्या देशातल्या विशेषतः ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांची राजकीय मतं समजून घेण्यात आपण कमी पडतोय का असा प्रश्न मला या निमित्तानं पडतो. सक्रिय राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग वाढवा यासाठी जसे प्रयत्न केले जातात तसेच प्रयत्न राजकारणाविषयी होणाऱ्या चर्चेतही स्त्रियांचा सहभाग वाढवा या दृष्टीने करण्यात आपण कमी पडतो आहोत का असाही एक प्रश्न माझ्या मनात उद्भवतो, सोशल मिडियावर होणारी एकूण राजकीय चर्चा पाहता, राजकीय चर्चेत स्त्रिया सहभागी होणार असतील तर चर्चेच्या पातळीचा स्तर टिकवणं सर्वसामान्य पुरुषांना जमेल का आणि निवडणुकांच्या वेळा वगळता- सोशल मीडियावर नसणाऱ्या किंवा सोशल मिडियावर असूनही राजकीय विषयांवर व्यक्त न होणाऱ्या स्त्रियांच्या मताचा मागोवा एरवी कसा घ्यावा असेही आणखी प्रश्न माझ्या समोर उभा राहतात.

आपल्या देशातल्या राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग नसतो असं आजिबात नाही. आपल्या देशाला इंदिरा गांधींच्या रूपांनं महिला पंतप्रधान लाभल्या तर निर्मला सीतारामन यांच्या रुपात महिला अर्थमंत्री. सुषमा स्वराज यांचं कर्तृत्व त्यांच्या पश्चात आजही आपल्याला प्रेरणादायी वाटतं. त्यांच्याशिवाय वसुंधरा राजेंचं, ममता बॅनर्जींचं, मायावतींचं, स्वर्गीय जयललितांचं त्यांच्या त्यांच्या राज्यातलं प्रस्थही सर्वांनाच माहिती आहे. राजकारणाविषयी सडेतोड भाष्य करणाऱ्या कितीतरी महिला पत्रकार आणि इंटलेक्च्युअल्स वृत्तवाहिन्यांवर होणाऱ्या चर्चांमधून, ट्विटर-फेसबुकसारख्या माध्यमांमधून व्यक्त होत असतात, लिहीत असतात; पण तरीही एका महत्त्वाच्या राज्याचे जवळपास सगळे एक्झिट पोल चुकावे आणि त्याचं कारण 'अंडर रिप्रेझेंटेशन ऑफ फिमेल व्होटर्स' असं असावं याचं मात्र मला आश्चर्य वाटतं. आपल्या देशात सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्याच्या गळचेपीवरून मोठा गदारोळ सुरू आहे. त्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या वर्गाला हे स्वातंत्र्य (कदाचित) मुळातूनच ऍक्सेसिबल नाही, अशा लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी, इफेक्टिव्ह पॉलिटिकल डिस्कोर्समध्ये त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी अजूनही काहीतरी (वेगळं) करायला हवं आणि जर आपण बोललो नाही तर आपल्या वतीनं बोलणाऱ्या व्यक्तींचे शब्द आपले म्हणून गृहीत धरले जातात हे आपण लक्षात घ्यायला हवं असं मला वाटतं.

याचा अर्थ सगळ्यांनीच उठसुठ आपली राजकीय मतं मांडत सुटावं असा आजिबात नाही, पण किमान आपलं राजकीय मत 'इनहेरीटेड' किंवा 'पिअर प्रेशरमुळे बनलेलं' नाही आणि सहसा पाच वर्षांतून एकदाच येणारी मतपेटी (किंवा ईव्हीएम) हे मत व्यक्त करण्याचं एकमेव माध्यम नाही याची खूणगाठ ज्याने-त्याने आपल्याशी बांधली तरी सुरुवात म्हणून हे पुष्कळ आहे असं मला वाटतं. मौनं सर्वार्थ साधनं वगैरे खरं असलं तरी मौनाची मोठी किमंतही मोजावी लागते. ऍक्सिस-माय-इंडियाच्या पोलमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण एकतीस टक्केच का होतं याची अनेक प्रासंगिक, स्थानिक, तांत्रिक आणि कदाचित सांस्कृतिक कारणं असतील, त्यांची मीमांसा होऊन प्रक्रियेत आणि विचारप्रकियेत कदाचित योग्य बदलही केले जातील, पण या निवडणुकीच्या निमित्तानं घेतलेल्या सर्व्हेमध्ये हेच प्रमाण जर एकतीस ऐवजी पन्नास पर्यंत गेलं असतं, तर अर्थातच- निकाल बदलले नसते, पण निकाल पचवण्यासाठी कदाचित योग्य पार्श्वभूमी नक्कीच तयार झाली असती. असो.

सौरभ राघवेंद्र.